दिल्ली का दंगल, किसका होगा मंगल?

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सोमवार को चुनाव आयोग ने दिल्ली के दंगल का तिथियां निर्धारित कर दीं। 8 फरवरी को दिल्ली में 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जायेंगे। 11 फरवरी को चुनाव परिणाम आना है, जोकि मंगलवार है। ऐसे में ये चुनावी दंगल किसका मंगल करेगा ये देखने वाली बात होगी। कुछ चैनलों के पोल ने आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दी है। ये आप के लिए राहत की बात है, वहीं बाकी पार्टियों के लिए एक माह बचे समय में ठीकठाक परिणाम देने का  बोझ। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनावों और दिल्ली से सटे राज्य, हरियाणा के विधानसभा चुनावों की बात करें तो आम आदमी पार्टी की स्थिति ठीक नहीं रही है।

यह चुनाव कई मायनों में बड़ा होगा। आम आदमी पार्टी के लिए यह पांच साल किए गए कामों का परिणाम होगा वहीं बीजेपी के लिए नागरिकता संसोधन कानून में बदलाव के बाद के सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट, क्योंकि इस बदलाव के बाद इसका विरोध दिल्ली में ही शुरू हुआ। जामिया के विद्यार्थिंयों के सहारे इसे विपक्षी पर्टिंयों ने इस विरोध को खूब भूनाने का प्रयास किया। यहीं से पूरे देश में विरोध की आग फैली जो अबतलक जारी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेंस के नेताओं पर दिल्ली में हिंसा भड़काने का आरोप भी इस दौरान लगा। ​दिल्ली के उप—मुख्यमंत्री और मौजूदा शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया सोशल मीडिया पर पुलिस पर आग लगाने के झूठे आरोप लगाते भी नज़र आये। ​चुनाव घोषणा से ठीक एक दिन पहले जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ लेफ्ट और राइट बवाल भी इस चुनाव में मुद्दा होने वाला है।

पिछली बार की तरह भ्रष्टाचार इस बार आम आदमी पार्टी के लिए मुद्दा नहीं दिखता। पार्टी विकास के नारे के साथ चुनाव मैदान में है। शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में किए गए प्रयासों के सहारे मौजूदा मुख्यमंत्री केजरीवाल की पार्टी अक्रामकता का रूख त्याग करते हुए, अपनी छवि को ठीक करने का प्रयास कर रही है। उनके प्रवक्ता भी टीवी चैनलों में संतुलित नज़र आ रहे हैं। हालांकि सवाल कई हैं प्रवक्ताओं को जिनका जबाव देते नहीं बनता।

गृहमंत्री अमित शाह के हालिया बयान के बाद ​एक बार फिर माना जा रहा है कि बीजेपी का एक ही सहारा हैं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रवाद। ये बीजेपी के​ लिए कैसा साबित होगा ये तो चुनाव परिणाम की बतायेंगे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में बीजेपी की स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही। मुख्यमंत्री पद के लिए कोई भी चेहरा न दे पाने के कारण और सही समय पर निर्णायक स्थिति में न पहुंच पाने के कारण पिछले विधानसभी चुनावों में बीजेपी का हश्र क्या हुआ था यह लोग बाखूबी जानते हैं। इस बार भी परिस्थितियां पिछले चुनावों जैसी ही दिख रही है।

छात्रों के सहारे राजनीति तलाशती पर्टियां

जेएनयू में कल जो हुआ वह निंदनीय है। नकाबपोश गुन्डों ने एबीवीपी और वामपंथी विचारधारा के समर्थक विद्यार्थियों को पीट—पीटकर घायल कर दिया। उसके बाद शुरू हुयी पार्टियों की राजनीति और मीडिया का खेल। आजकल मीडिया खेल खेलने लगा है। दोनों ओर के मीडिया चैनलों एक दूसरे को विक्टिम की तरह पेश करना शुरू किया। लेकिन सबसे उम्दा मीडिया सोशल मीडिया ने उनका खेल बिगाड़ दिया जो मीडिया चैनल एबीवीपी और लेफ्ट के लिए बैटिंग कर रहे हैं अंत में उन्हें खबरों मं नकाबपोश लिखना पड़ा। ये नकाबपोश कौन थे अभी तक किसी को नहीं पता। दोनों ओर में व्हाटस ऐप में स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके हैं। इनकी पड़ताल जारी है, और धीरे—धीरे एक और क्रांति का पटाक्षेप होता दिख रहा है। ऐसे में जो राजनीतिक पार्टिंयां छात्रों के सहारे जमीन तलाशने में लगी थीं वो एक बार ओर मुंह की खाती दिख रही हैं।

जेएनयू का आंदोलन फीस और हॉस्टल नियमों में बदलाव के खिलाफ पिछले तीन महीने से चल रहा है, पहले कक्षाएं नहीं चलने दी गईं। फिर परीक्षाओं का बहीष्कार किया और अब नामांकन प्रक्रिया को बाधित करने का दौर जारी था। फिर भी कई विद्यार्थियों ने नए सत्र के लिए नामांकन किया। तीन जनवरी को नामांकन प्रक्रिया को बाधित करने के लिए सर्वर रूम को बंद करने वाले छात्रों में भी नकाबपोश शामिल थे। इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है। इसमें कौन लोग हैं, वो आसानी से पहचाने जा सकते हैं। इससे नाराज होकर आंदोलन कर रहे और नामांकन करने वाले छात्रों के बीच मारपीट हुई। इसी बीच घटना में नकाबपोशों के आगमन होता है और फिर शुरू होती है राजनीति।

इस जड़ तलाशने की कोशिश करते हैं। ये कोई नया नहीं है अभी हाल ही में नागरिकता संसोधन विधेयक के समय भी जामिया और एएमयू के छात्रों को मोहरे की तरह उपयोग किया गया। जाधवपुर की खबरों से भी आप लोग वाकिफ होंगे। वहां राज्यपाल तक को घुसने नहीं दिया जाता। पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्रों के बीच छुटपुट झडपें आम बात है। लेकिन जेएनयू है, दिल्ली में है, मीडिया पास है तो पक्ष क्या विपक्ष और विपक्ष क्या दोनों अपने अपने लोगों के साथ आसानी से खड़े हो जाते हैं और मीडिया को मुद्दा मिल जाता है, अपनी टीआरपी को रंगने का। असल में मेरी समझ यह कहती है कि अधिकतर विपक्षी पर्टियों की जमीन खिसक रही है। नागरिकता संसोधन विधेयक पर प्रारंभ में तो सहयोग मिला, वह भी अब ढलान की ओर है। ऐसे में राजनीति के सबसे आसान मोहरे, विद्यार्थियों को भड़काओ, उनके आंदोलनों में खुद की राजनीति घुसाओ और आग लगी रहने दो। जब तक दिल्ली चुनाव नहीं हो जाता।

ऐसे मौकों पर केन्द्र, राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका अहम हो जाती है। तीनों को चाहिए की राजनीति छोड़कर इस घटना की निष्पक्ष जांच करायें और जो भी लोग इस विभत्सकृत्य में शामिल हैं, चाहें वो किसी गुट के हों, उन्हें मीडिया के सामने लाकर, पूरे देश को बतायें कि ये लोग यहां पढ़ने नहीं आते गुंडागर्दी करने आते हैं। लेकिन इसकी उम्मीद भी कम ही दिखती है, जेएनयू में लगे नारों की जांच की फाइल दिल्ली की आप सरकार अब भी दबा के बैठी है जबकि कोर्ट कई बार इस मामले में टिप्पणी कर चुका है। इस नउम्मीदी के दौर में हम केवल ये कर सकते हैं, इसमें शामिल लोगों को जैसे हो सके बेनकाब करें। वैसे वो हो भी रहे हैं और होते भी रहेंगे।

बेदाग छवि के बावजूद

अपनी बेदाग छवि के लिए अखिलेश यादव की सक्रियता दिख रही है। पर परिवार के झगड़े जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसे देखते हुए प्रदेश चुनाव में सपा कितना बेहतर प्रदर्शन कर पायेगी! यूपी में चल रही सियासी खींचतान और अन्य प्रमुख पर्टियों की चुनाव से पहले की स्थिति का आंकलन करता आलेख अमर उजाला काम्पेक्ट में प्रकाशित हुआ।
 http://compepaper.amarujala.com/kc/cp/20160916/06.html?format=imga

मूर्तियों की माया पर पर्दा

चुनाव आयोग ने यूपी के आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में राज्य की मुख्यमंत्री मायावती और उनके चुनाव निशान हाथी की मुर्तियों पर पर्दा डालने की बात की है। मुख्य चुनाव आयुक्त का मानना है कि इन मुर्तियों के खुले रहने से राजनीतिक संदेश जाता है इसलिए इनको ढका जाना चाहिए। क्योंकि हाथी बीएसपी के प्रचार का तरीका है और मायावती इसकी सुप्रीमो। इस पर बसपा बुरी तरह आक्रोशित है। उनका कहना है कि चुनाव आयोग का यह निर्णय तर्कसंगत नहीं है। आयोग के इस निर्णय पर बसपा ने कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है देश में कई जगह हाथियों की मुर्तियां या तो दरवाजों पर लगी हैं या लोगों ने अपने घरों की शोभा बढ़ाने के लिए लगा रखीं है। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन और संसद में भी हाथी लगे हैं। क्या उनको भी ढका जाएगा इसके अलावा बसपा ने यह भी कहा कि प्रदेश में साइकिल को चलने से बंद किया जाए, तलाबों में खिलाने वाले कमल के फूलों को ढका जाए। कांग्रेस पर निशाना सधाते हुए कहा कि देश की समस्त जनता को हाथ ढकने का आदेश दिया जाए। क्योंकि यह सब भी तो सपा, भाजपा और कांग्रेस के चुनाव निशाना हैं। इसके अलावा तर्क दिए गए कि चैराहों पर नेताओं की मुर्तियां है उनका क्या होगा? बसपा का मानना है कि यह कांग्रेस की चाल है और वह उनका हौसला कम करना चाहती है।

जिस मूर्तियों की माया को बसाने के लिए बसपा के दिग्गजों ने सारे नियमों को ढेंगा दिख दिया हो  यूपी की जनता का लगभग 700 करोड़ रूपया लगा दिया है और मौका आते ही उस पर पर्दा डलाने की बात की जाने लगे तो बसपा का यह आक्रोश लाजिमी है। पार्क और मूर्तियां बनाने का यह खेल जब से बसपा की सरकार आई तभी से चल रहा है। इन मूर्तियों को स्थापित करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की नोटिस की अवहेलना की जाती है और तर्क दिया जाता है कि राजधानी के पास एक सेंटर बनाया जा रहा है जो सामाजिक परिवर्तन लाने वालों के प्रति लोगों की आस्था का केंद्र बने। अब सवाल यह उठता है कि क्या केवल भारत में सामाजिक परिवर्तन लाने में कबीरदास, संत रविदास, संत घासीदास, बिरसा मुंडा, नारायण गुरू, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहूजी महाराज, गौतम बुद्ध, बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर, कांशीराम और मुख्यमंत्री मायावती का ही योगदान रहा है? भारतीय राजनीति की यह बिडंबना है कि यहां मूर्तियों लगाकर, विश्‍वविद्यालयों और जिलों के नाम बदलकर अपनी राजनीतिक धरोहर को संजोने के प्रयास किए जाते हैं।